Opinion • 27 augusti, 2014 "Vårdföretagarna, Friskolornas riksförbund och Svenskt näringsliv är mycket aktiva i välfärdsdebatten. Deras budskap är att privata vinstdrivande företag är en omistlig del av den svenska välfärden. Det är logiskt, eftersom deras uppdrag är att företräda just privata vinstdrivande företag. Inför valet är det därför viktigt att påminna landets politiker om att ert demokratiska uppdrag är […]" Gunilla Andersson